Devletin sanat kurumlarının yok edilme sürecini başlatacak TÜSAK Tasarı Taslağı'nın sızdığı günden itibaren, bu konuda kaç yazı yazdığımı, kaç ikili görüşme yaptığımı, kaç toplantıya katıldığımı inanın hatırlamıyorum. Bu yazıyı yazıp yazmamayı da inanın çok düşündüm, çünkü camiada gene konuyu tam olarak algılamayıp görüşlerimi polemik konusu yapacak, saldıracak kişilerin çıkabileceğini tahmin ediyorum. Ama kişisel sorumluluk duygum ağır bastı.
Bu “TÜSAK süreci”nde en önemli “aşama”, Devlet Sanat Kurumları yöneticilerinin, biraz “ittire ittire” de olsa, taslağın sakıncalarının anlatıldığı ve kabul edilemeyeceğini belirten görüşlerini “yazılı” olarak Bakanlığa iletmiş olmalarıdır. Süreçteki en önemli “aşama” biraz geç de olsa budur.
Ancak, gelinen nokta, bakanlığın tasarı taslağını resmî internet sitesinde ilan etmiş olmasıdır. Bunun sanatçılar açısından kimilerinin zannettiği gibi bir “aşama” olmadığını vurgulamakta yarar var. Çünkü Bakanlık'ta konuyu sırtlamış müsteşar yardımcısı, “herkesin görüşünü almış gibi yaparak”, ilk çıkışındaki metinden birkaç biçimsel değişiklikle taslağı ilan etmiştir. Bu ilandan sonra, Hükümet ve Bakanlık kamuoyu nezdinde tam bir sessizliğe bürünmüşken, sanatçıların tepkileri giderek yoğunlaşan biçimde sürüyor.
İdil Biret gibi bazı önemli sanatçılarımızdan önceden imza alınarak, İstanbul'da Ses Tiyatrosu'nda, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılarından, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 1. Şefliği görevinden emekli, Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi İnci Özdil'in düzenlemeciliğini yaptığı toplantıda “Sanatçıların Birlik Kurultayı” adı altında 6 Haziran'da Ankara'da yeniden biraraya gelinmesi kararlaştırıldı. Hemen ertesi gün, 7 Haziran'da da İstanbul'da “6. Sanatçılar Kurultayı” toplanacağını öğrendik.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açış konuşmasıyla başlayacağı duyurulan 6 Haziran'daki “Sanatçıların Birlik Kurultayı”nın gündemi de "Gelinen aşamada biz sanatçılar, hangi anlayış ve yöntemlerle mücadeleye devam etmeliyiz?” diye açıklandı.
Öncelikle sanatçılar “mücadelenin ne olduğu” konusunda mümkün olduğunca birlik olmalıdır. Burada “mücadele”den anlaşılan “halk hareketinin yükseltilmesi” midir, yoksa “TÜSAK Tasarı Taslağı”nın bu şekliyle Bakanlar Kurulu'na sunulması, sonra TBMM'ye sevkinin önlenmesi midir?”
Şu anda öncelikli sorun, Devlet Sanat Kurumları'nın ( Orkestralar, opera-bale, tiyatro) “ilga” edilerek binası, çalgısı, âlet ve edevâtı ile TÜSAK'a devredilmesinin gündemden çıkarılmasıdır. Ardından bu kurumlarda yapımı zorunlu bulunan günün koşullarına uygun düzenlemelerin, “iyiniyetle” yapımının sağlanmasına siyaset kurumunu ikna etmek gelmelidir.
TÜSAK'a karşı bilincin giderek artmasına karşın, “sanatçı” dediğimiz kitlenin kendi özel durumlarına göre duruş gösterdiğini de dikkate almak zorundayız. Devlet Sanat Kurumları'nda hâlen kadrolu olarak çalışan sanatçılarla, sözleşmeye dayalı istihdam edilenlerin şayet TÜSAK çıkarsa görecekleri zararla, tümüyle özel kurumlarda çalışanların, çoktan emekliliği hak etmiş olanların önünde açılabilecek bazı olanaklar “birlik olma” konusundaki çelişkiyi oluşturmaktadır. Bireyler, kendi gelecek ve çıkarlarını nerede görürlerse görsünler, herkes ve her kesim önceliği Cumhuriyet'in kazandırdığı Devlet Sanat Kurumları'nın yok edilmesini önlemeye vermelidir.
Her ne kadar “Kurt kuzuyu yemeye karar vermiş bir kez” gibi bir görünüm olsa da, süreci “hızlandırıcı” değil, “geciktirici” bir yaklaşımı benimsemek, içinde bulunduğumuz siyasam konjonktür gereğidir. Gün doğmadan neler doğar!
Konuya slogancı biçimde yaklaşmak, hâttâ daha da ileri giderek “Meclisi basarız”, “Sokağa dökülürüz” türünden tehditler, Bakanlık, Hükümet ve en tehlikelisi Başbakan üzerinde “ajitasyon” etkisi yapabilir. Bunun sonuçlarının ne olacağını da, denenmiş-sınanmış tepkilere, “inadına” çıkarılan kimi yasalara bakarak tahmin etmek zor değildir. Anayasa Mahkemesi bir karar verene kadar nerelerin nasıl tarûmar edildiğini çok yakın geçmişte görmedik mi?
Yücel Erten'in birkaç gün önce CHP için yaptığı saptamanın son bölümünü TÜSAK için de burada tekrarlamakta yarar var:
“...Ama 'Tuzağa düşmeyelim' derken, mecliste 'Eller havaya, langırt köy sandığı!"'tuzağına mecburcu kalıp, demeçlerle 'düz durmanın' bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. İşte bu da böyle...”
Sanatçılar ellerinden gelen tepkiyi göstermektedir. Ama, düzenlemekle övünülen kimi “yürüyüş”lerin ne denli cılız olduğu, sokaklarda yapılan “basın açıklamaları”nın ne kadar ilgi gördüğünü irdelemek ve bunları birer övünç nedeni olarak sunmak bilmem ne denli doğrudur?
Son aylarda, âdeta TÜSAK'a karşı girişilen önleme harekatında, sanatçı derneklerinin, girişimlerinin, inisayitflerinin, kollektiflerinin, platformlarının bir “ön alma” çabası içine girdiği, eğer olumlu bir sonuç elde edilip TÜSAK durdurulabilirse, bunu kendilerine mal etme gibi bir eğilim sezinliyorum. Geçmişteki bazı küçük konuların bile “Ben yaptım, bizim sayemizde oldu” gibi söylemlerle anlatımı bu sezimi güçlendiriyor. Dernek, girişim, platform başkanlarının paylaşımlarında ve yayımlanan “basın açıklamaları”nda, “pirenin deve yapılması”, “birlik” denirken fiiliyatta yeni bölünmelere yol açabilecek davranışlar kuşkularımı arttırıyor. Umarım yanılmaktayımdır.
Esas öncelikler unutulmamalı, slogancılıkla ve “Yaşasın Sanat, Sanata Evet” nidalarıyla tatmin olunup esas sorun gözden kaçırılmamalıdır. Sadece girişim, platform, dernek, sendika vs değil, sosyal medyada kişisel paylaşım yapanlar da egolarını ikinci plana atarak ajitatif , tahrik edici, ayrıştırıcı paylaşımlardan kaçınmalıdır.
Meclis'in fiilen tatile girip, siyasetin Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandığı, sahne sanatları ve klasik müziğin, tiyatronun festivaller ve turneler aracılığıyla yurdun değişik köşelerine yayıldığı şu günlerde, kaş yapalım derken göz çıkartmanın âlemi yoktur! Elbetteki kurultaylar, çalıştaylar yapılmalı, ama herkes “sorumlu” davranmalıdır.
Şefik Kahramankaptan // Yansımalar