“Asya-Avrupa Sanat Bienali” 1986 yılında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılmıştı. 2 Mayıs günü yapılacak törene erken gelen devlet başkanı, Polonya adına katılan sanatçı Jan Dubkowski’nin resmi karşısında durup, bunun müstehcen olduğunu söyleyerek kaldırılmasını isteyecekti. Başkanın imlediği bir resme karşılık, Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu ortaya çıkacak krizi yumuşatma adına sanatçının tüm resimlerinin sergilemeden çekilmesini önerdi. Açılışta yer alan katılımcı ülke kültür müşavirleri ile kimi büyükelçilerin bulunduğu ortamda oluşacak uluslararası bir krizi önleme adına bulunan diğer bir çözüm de o salonun kapılarının kapalı tutulması yolundaydı. Getirilen çözüm şöyle açıklandı: “Şimdilik salonun kapısı kapatılır. Bu resimleri, halkın, özellikle gençlerin izlemesi gerçekten de doğru olmayacak.” Çünkü resimler “müstehcen” ve “muzır yasası”na aykırıydı.
Siz kalkıp uluslararası sanat arenasında bir bienal düzenleyeceksiniz. Bu, ilgili etkinliğin koşullarını peşin peşin kabul etmek demektir. Yapılan darbenin uygar dünyadaki olumsuz izlerini silme adına çağdaş sanat görüntüsü ile makyajlanıp ortalara döküldükten sonra tipik bir gerici politikanın gereklerini üstleneceksiniz. Buna kısaca ikiyüzlülükten başka bir şey denemez.
O günlerde Doğan Kuban olayla ilgili görüşlerini şöyle dillendirmişti: Herhangi bir sanat yapıtının içeriği sınırlanamaz ve eğer sanatçı, işlediği konu, yarattığı yapıtla belli bir estetik düzeye ulaşmışsa o konunun ahlakla ilişkisi sanat kamuoyu için söz konusu değildir. Bütün tarih boyunca sanatı ahlak kurallarına sığdırmak amacıyla birçok teşebbüs olmuş olabilir. Ama bunlar sanatı ahlak kurallarına göre yönlendirememişlerdir. Biz bir uluslararası sanat bienali düzenledik, ülkeleri davet ettik. Onlar da kendi seçimlerini yaptılar ve eser yolladılar. Türkiye’nin bunları kabul etmemesi sözkonusu olamaz. Aynı şekilde uluslararası jürinin kararını da yadsımak olanağı yok. Çünkü oyunun kuralı bu. Jürinin kararı eleştirilebilinir ama bunu kabul etmemek olmaz. Kabul etmek zorundayız. Yoksa bienali hiç yapmayalım. Dünyada bu iş nasıl oluyorsa biz de ona uymalıyız.”
Sayın Kuban’ın unuttuğu bir şey var. Burası Türkiye’ydi. Evrensel kurallar, çağdaşlık ve hele sanat gibi kavramlar ancak bizim yöneticilerimizi istedikleri durağa iletecek birer araçtan başka bir şey değildi. Asıl amaç hep kafalarının gerisindeki pusuda bekler durur.
Asya-Avrupa Sanat Bienali de bundan sonra bir daha gündemimizde yer almadı.
Aynı devlet başkanı gittiği Amerika gezisinde bir olaya daha imza attı. Orada kendisini gezdirdikleri bir müzede Picasso’nun resmi karşısında, bunu kendisinin de yapacağı yollu bir konuşma yaptı. Hazır bulunan haber ajanslarının muhabirleri bu inanılmaz konuşmayı anında merkezlerine geçti. Kırılan potun düzeltilmesi ise dönüş yolculuğunda uçağa bindirilmiş (evet, uçağa bindirilenler o zaman da varmış.) bizim gazetecilere yapıldı. Aslında öyle denmek istenmemiş de (Picasso’nun yapıtını eleştirmek değil), kendisi de resim yaparmış yollu bir açıklama geldi arkadan. O arada, öteki ülkelere geçen haberin düzeltilmesini yalnızca bizler öğrendik. Başkaları ilk öğrendikleriyle yetinmek zorundan kaldı. O da, nasıl bir patolojik kimlikle karşılaştıklarını öğrenmeye yetti. Dönüşünden sonra da darbe dışı boş zamanlarında elinde fırçasıyla resim yapmaya heveslenecekti. Bir gazetenin arka sayfasındaki çıplaklardan kopya çekti. Dönemin magazin oyuncularından biriyle, çıplak resminin çalışmasını yapma konusundaki karşılıklı konuşmaları o günün gazete sayfaları arasındaki yerini koruyor. Bir de Fikret Otyam’ın çektiği fotoğraftan çalıştığı kopya resim var. Telif hakları yasası nedeniyle mahkemeye düşen başkanın, sanatçıya 1 (Bir) lira tazminat ödemesine karar verilecekti. Buradaki 1 liranın sembolik bir değer olduğunu söylemenin gereği yok bile.
Başkanın yaptıkları bunlarla sınırlı kalsa iyi.
Bir başka tabloya daha imza attı. O tablo, ülkenin bugünkü görünümü. Aslında yaptıkları kendi eline tutuşturulan reçeteyi uygulamaktan öteye geçmedi. Ölülerimizin arkasından dua okuyacak adam kalmadı gerekçesiyle Anayasaya konulan “Zorunlu Din dersleri”, yıllar önce Arjantin’de darbe yaparak devleti ele geçiren General Juan Peron’a dikte ettirilen bir uygulamaydı. Adı geçen general başa geçince ülkedeki tüm okullardaki her sınıfta zorunlu din derslerini programa aldırmıştı. Sanırım o da “ölülerimizin arkasından dua edecek papaz kalmadı” gerekçesine sığınmıştır.
Bir de ünlü doğu illerimizde helikopterlerle halkın üzerine Kuran’dan alınma sözlerin yazılı olduğu bildiriler attırdığı unutulmuş değil. Amaç dinsel kuralların halka öğretilmesini sağlamakmış. Oysa 1954 yılında “Balonla İncil Projesi” uygulandığında Doğu Bloğu ülkelerinin üzerinde havada salınan 10.000 balonun içinde İncil vardı.
Burada anılan iki önemli politik olayla bizdekilerin benzerliği açık. Diğer bir anlatımla paralellik net bir şekilde görülüyor. Olanlara bakıldığında, akla Picasso’yla ilişkilendirilen bir anekdot geliyor. Sergisini gezmeye gelen darbeci general savaşın karmaşasını anlatan bir resim karşısında durarak sanatçıya şu soruyu yöneltir: “Bunu siz mi yaptınız?”
Sanatçının yanıtı net ve düşündürücü: “Hayır general, onu siz yaptınız!.”
Bay KE artık yok.